पूर्णिया में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिला स्तर पर नोडल एजेंसियों की समन्वय बैठक सम्पन्न

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी संचालन के उद्देश्य से गुरुवार को पूर्णिया के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी  अंशुल कुमार  तथा पुलिस अधीक्षक सुश्री स्वीटी सेहरावत की संयुक्त अध्यक्षता में सभी नोडल एजेंसियों की समन्वय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सम्पन्न हुई, जिसमें चुनाव कार्यों में सहयोगी विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

विमानन, सीमा शुल्क, आयकर, राजस्व और मादक पदार्थ नियंत्रण विभागों की भागीदारी

बैठक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया), सीमा शुल्क (कस्टम्स प्रिवेंटिव), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग (सीजीएसटी), आयकर विभाग (इनकम टैक्स विभाग), प्रवर्तन निदेशालय (डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट), नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), राज्य परिवहन विभाग, राजस्व गुप्तचर निदेशालय (डीआरआई), राज्य पुलिस विभाग, डाक विभाग, राज्य उत्पाद विभाग (एक्साइज) तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर / वाणिज्य कर विभाग (एसजीएसटी/सीटी) के अधिकारी शामिल हुए।

जिलाधिकारी ने सभी एजेंसियों से कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आपसी समन्वय बनाते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्रदान करें, ताकि चुनाव को निर्बाध एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जा सके।

———

व्यय अनुश्रवण शाखा ने दी निगरानी दलों की जानकारी

बैठक में नोडल पदाधिकारी सह अपर आयुक्त (व्यय अनुश्रवण शाखा)  देवानंद शर्मा ने बताया कि उड़नदस्ता दल (फ्लाइंग सर्विलांस टीम) और स्थैतिक निगरानी दल (स्टैटिक सर्विलांस टीम) द्वारा निर्वाचन अवधि में लगातार निगरानी की जा रही है।

इन दलों के माध्यम से अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थ, कीमती धातुएं तथा उपहार-सामग्री (फ्रीबीज़) जैसी वस्तुओं को जब्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

————-

बैंक प्रबंधकों के साथ विशेष बैठक — संदिग्ध खातों पर नजर

चुनाव व्यय नियंत्रण के लिए महानंदा सभागार, पूर्णिया में सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों की एक विशेष बैठक भी आयोजित की गई।

इस बैठक में अभ्यर्थियों के लिए अलग बैंक खाता खोलने और उसका संधारण करने से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए।

सभी बैंक शाखाओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि किसी भी संदेहास्पद बैंक खाते की जानकारी मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक (लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) के माध्यम से व्यय प्रेक्षक और व्यय अनुश्रवण शाखा को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। बैठक में निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों की जानकारी दृश्य प्रस्तुतीकरण (पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन) के माध्यम से दी गई। साथ ही, बैंक कर्मियों को निर्देशित किया गया कि अभ्यर्थियों को चुनाव व्यय हेतु अलग खाता खोलने में पूरा सहयोग प्रदान करें।

—————————

बड़े लेन-देन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश

बैठक में स्पष्ट रूप से बताया गया कि—

1—यदि किसी खाते में एक लाख रुपये से अधिक की नकद जमा या निकासी होती है, तो उसकी जांच आवश्यक होगी।

2–यदि किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के खाते में एक लाख रुपये से अधिक का नकद लेन-देन पाया जाता है, तो तत्काल जांच की जाएगी।

3— वहीं, यदि किसी बैंक खाते में दस लाख रुपये से अधिक की नकद जमा या निकासी होती है, तो संबंधित बैंक शाखा को इसकी सूचना आयकर विभाग के नोडल पदाधिकारी को तुरंत देनी होगी।

समापन

जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार ने कहा कि सभी विभागों के बीच समन्वय और सतर्कता से ही निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि हर स्तर पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करते हुए अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जाए।

बैठक का संचालन मीडिया कोषांग, पूर्णिया द्वारा किया गया।

क्या आप चाहेंगे कि मैं इस समाचार को अब 400 शब्दों की रेडियो या टीवी बुलेटिन स्क्रिप्ट में बदल दूँ (पढ़ने योग्य प्रसारण शैली में)?