शहर की सड़कों से लेकर गांव तक सुरक्षा बल के जवानों के साथ पुलिस ने चलाया सख्त अभियान

पूर्णिया
आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देश पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सुरक्षा और कानून व्यवस्था कड़ी करने के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को पूर्णिया पुलिस ने केन्द्रीय पुलिस बल के सहयोग से वाहन जांच और अवैध शराब के खिलाफ विशेष कार्रवाई की।
शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन जांच का जोर
पुलिस और सुरक्षा बल के संयुक्त अभियान के तहत जिले के रूपौली, बलिया, डगरूआ और जानकीनगर थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस और केन्द्रीय बलों ने संदिग्ध वाहनों की जांच की। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर तत्काल कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि वाहन जांच से सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकने में मदद मिलेगी।
अवैध शराब तस्करी पर नियंत्रण
अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की। वही अबैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया! पुलिस सूत्रों से मिकी जानकारी के मुताबिक चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का पालन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी चौक-चौराहों पर टीमों ने सक्रियता दिखाते हुए संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की।
प्रशासनिक सख्ती और संदेश
जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में यह स्पष्ट संदेश गया कि चुनाव के दौरान कानून का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान निरंतर जारी रहेगा और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में टीमों की निगरानी बढ़ाई गई है।
जनता की प्रतिक्रिया और प्रभाव
स्थानीय लोगों ने पुलिस और सुरक्षा बलों की सक्रियता की सराहना की। उनका कहना है कि इस अभियान से न केवल अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर रोक लगेगी बल्कि चुनावी माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। वाहन जांच और सुरक्षा बलों की मौजूदगी से ग्रामीणों में प्रशासनिक सख्ती का भरोसा भी बढ़ा है।
जारी रहेगी आगे की कार्रवाई
पुलिस ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव तक यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। शहर और गांव दोनों में निगरानी बढ़ाकर, अवैध गतिविधियों और अपराधों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा। प्रशासन का यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो।

