पूर्णिया में जिला बैंकिंग और एनबीएफसी समीक्षा बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर रहा जोर

 जिला पदाधिकारी पूर्णिया की अध्यक्षता में  प्रज्ञान सभागार में जिला के सभी बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, शाखा प्रबंधक, जिला समन्वयक एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के प्रतिनिधियों की एक समीक्षात्मक बैठक सोमवार कों आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में बैंकिंग और वित्तीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारात्मक दिशा-निर्देश देना था।

बैठक में जिला पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) और मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की सफल कार्यान्वयन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को योजनाओं के लाभार्थियों तक प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने, ऋण वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने और ग्रामीण एवं महिला उद्यमियों के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देने की आवश्यकता बताई।

 स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और स्वरोजगार को बढ़ावा

देने पर जोर

जिला पदाधिकारी ने कहा कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों की पहचान, ऋण आवेदन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बैंकों और एनबीएफसी को बताया कि ग्रामीण और महिला उद्यमियों को वित्तीय सेवाओं तक सरल पहुँच प्रदान करना आवश्यक है।

  उपलब्धियों और चुनौतियों पर की गयी चर्चा

बैठक में सहायक समाहर्ता पूर्णिया, उप विकास आयुक्त पूर्णिया, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था पूर्णिया, अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) पूर्णिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। अधिकारियों ने योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा की और समाधान के लिए ठोस कदम सुझाए। इस अवसर पर

जिला पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि योजना लाभार्थियों तक समय पर वित्तीय और तकनीकी सहायता पहुँचे। उन्होंने कहा कि समन्वित प्रयासों से जिला में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।

मुख्य बिंदु:

जिला में PMFME, PMEGP और महिला स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न।

जिला पदाधिकारी ने बैंकों और NBFCs को योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश दिए।

अधिकारियों ने लाभार्थियों तक समय पर वित्तीय और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।