पूर्णिया में बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर विधायक विजय खेमका सख्त, अधिकारियों को पर विफरे विधायक

 पूर्णिया
पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका ने जिले में अव्यवस्थित बिजली आपूर्ति को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों पर जमकर विफरे और विधुत व्यवस्था सुचारु और निर्बाध रुप से सुनिश्चित करने कों लेकर अधिकारियो पर शख्त दिखे । रविवार को विधायक कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि विधायक ने अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता से स्पष्ट तौर पर पूछा कि पटना से पर्याप्त बिजली मिलने के बावजूद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बाधित क्यों है?  उन्होंने अधिकारियों से इसका औचित्य स्पष्ट करने को कहा और तकनीकी व जमीनी स्तर पर मौजूद समस्याओं को तुरंत दूर कर नियमित व व्यवस्थित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

निर्बाध बिजली सप्लाई कों बताया विभागीय प्राथमिकता

विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, जिसमें बिजली विभाग के कर्मियों की भी अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि उपभोक्ताओं को बिना रुकावट और संतुलित बिजली आपूर्ति मिले।

सड़क चौड़ीकरण और पोल शिफ्टिंग कार्य में तेजी लाने का निर्देश

विधायक विजय खेमका ने रजनी चौक से लाइन बाजार तक सड़क चौड़ीकरण के बाद पोल शिफ्टिंग और ट्री कटिंग कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पथ निर्माण विभाग और बिजली विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य में तेजी लाने और तय समयसीमा में सभी कार्यों को पूर्ण करने को कहा।

एक अगस्त से मिलेगा मुफ्त बिजली का लाभ

विधायक खेमका ने जानकारी दी कि पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों के लगभग 90 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को एक अगस्त 2025 से एनडीए सरकार की नई योजना के तहत हर माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहतकारी सिद्ध होगी और बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

नए सबस्टेशन और ग्रिड निर्माण की घोषणा

विधायक ने बताया कि बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए अब्दुल्लानगर और रानीपतरा में नए पावर सबस्टेशन (पीसीएस) का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही गुलाबबाग जीरोमाइल क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रिड का कार्य भी विभागीय स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शुरू कर दिया जाएगा।