महानंदा सभागार में हुई समीक्षा बैठक, अंचल अधिकारियों व बंदोबस्त शिविर प्रभारियों को दिए गए स्पष्ट निर्देश |
- तीन चरणों में संचालित होगा अभियान, ऑनलाइन जमाबंदी त्रुटि सुधार से लेकर बंटवारा नामांतरण तक होंगे कार्य
न्यूज़ स्केल पूर्णिया
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘राजस्व महा-अभियान’ की तैयारी को लेकर गुरुवार, को पूर्णिया के महानंदा सभागार में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। निदेशक, भू अर्जन बिहार एवं राजस्व महा-अभियान के नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में जिले के अंचल अधिकारी, बंदोबस्त शिविर प्रभारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सभी अधिकारियों को राजस्व महा-अभियान के प्रथम चरण की तैयारियों को समयबद्ध व प्रभावी ढंग से पूरा करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया।
राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी बैठक में रहे शामिल
इस बैठक में पूर्णिया जिला के सभी अंचल अधिकारी, बंदोबस्त शिविर प्रभारी, राजस्व निरीक्षक सहित जिला स्तरीय संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। निदेशक द्वारा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रथम चरण के तहत सभी निर्धारित तैयारियाँ—जैसे माइक्रो प्लान तैयार करना, कर्मियों व जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति तय करना तथा आवश्यक संसाधनों को जुटाना—14 अगस्त 2025 तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए।
अभियान के तहत किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:
ऑनलाइन जमाबंदी त्रुटि सुधार:
यदि डिजिटाइज़्ड जमाबंदी रजिस्टर में नाम, खाता, खेसरा, रकबा या लगान संबंधी कोई गलती है, तो उसे सही कराया जा सकता है।
उत्तराधिकार नामांतरण:
किसी रैयत की मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारियों का नाम वंशावली के आधार पर जमाबंदी में दर्ज किया जाएगा।
बंटवारा नामांतरण:
संयुक्त जमाबंदी में हिस्सेदारों के बीच आपसी सहमति या रजिस्टर्ड बँटवारे के आधार पर अलग-अलग जमाबंदी की जाएगी।
छूटी हुई जमाबंदियों का डिजिटलीकरण:
अब तक ऑनलाइन नहीं हुई जमाबंदियों को भी इस अभियान के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा।
तीन चरणों में संचालित होगा महाअभियान:
प्रथम चरण (तैयारी):
14 अगस्त 2025 तक की समय-सीमा, जिसके अंतर्गत सभी प्रशासनिक एवं तकनीकी तैयारियाँ की जाएँगी।
द्वितीय चरण (क्रियान्वयन):
16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक—इस दौरान ज़मीनी स्तर पर कार्य संपन्न होंगे।
तृतीय चरण (फॉलो-अप):
21 सितंबर से 30 अक्टूबर 2025 तक—इस चरण में समीक्षा की जाएगी एवं शेष कार्य पूर्ण कराए जाएँगे।
सभी स्तरों पर तैनात किए जाएँगे कर्मी, चलेगा जागरूकता अभियान
बैठक में निदेशक ने अपर समाहर्ता पूर्णिया को अभियान की संपूर्ण मॉनिटरिंग व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपते हुए निर्देशित किया कि संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समय-सीमा के भीतर कार्यों की पूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों और आम जनता को इस अभियान से जोड़ने हेतु प्रखंड वार जागरूकता अभियान चलाने और पंचायत स्तर तक सूचना पहुँचाने के लिए भी रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए।
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