पटना,
अखिल भारतीय किसान महासभा की बिहार राज्य कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक 12-13 जुलाई को पटना स्थित आर ब्लॉक कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कॉमरेड विशेश्वर यादव समेत सात सदस्यीय मंडल ने की, जबकि राज्य सचिव उमेश सिंह ने रिपोर्ट प्रस्तुत की।
बैठक में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे एसआईआर (Special Summary Revision) को लेकर गंभीर आपत्ति जताई गई। महासभा ने इसे किसानों और मजदूरों के मताधिकार को छीनने वाला कदम बताते हुए “परोक्ष एनआरसी” करार दिया और इसके खिलाफ जन अभियान छेड़ने की घोषणा की।
संगठन ने विकास योजनाओं के नाम पर कृषि भूमि के बलपूर्वक अधिग्रहण और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के उल्लंघन पर भी विरोध जताया। महासभा ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि बिना मुआवजे भूमि अधिग्रहण बंद नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की राह अपनाई जाएगी।
बिहार में लगातार कम बारिश से उत्पन्न सूखे की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए महासभा ने सरकार से राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने, 24 घंटे मुफ्त बिजली देने और किसानों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जनवरी 2026 में उड़ीसा में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन तक बिहार में तीन लाख किसानों को सदस्यता देकर महासभा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 30 जिलों व 150 प्रखंडों में सम्मेलन किए जाएंगे।
बैठक को सांसद कॉमरेड राजा राम सिंह, सांसद सुदामा प्रसाद, विधायक अरुण सिंह सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। उक्त जानकारी पाल बिहारी लाल, राज्य कार्यालय सचिव, किसान महासभा ने दी!
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