पटना, बिहार में विधानसभा चुनाव-2025 से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को साधने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। बीते दो माह में सरकार ने दर्जन भर से अधिक योजनाओं की घोषणा की, जो सीधे नौकरी-रोजगार से जुड़ी हैं। इन फैसलों के तहत 5 साल में एक करोड़ नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है और कैबिनेट ने हाई लेवल कमेटी बनाने की स्वीकृति दी है।
सरकारी नौकरी में सुधार और सुविधा : सभी सरकारी नौकरियों की प्रारंभिक परीक्षा शुल्क 100 रुपये किया गया और मुख्य परीक्षा नि:शुल्क होगी। टीआरई-4 शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू होगी। महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने का फैसला किया गया है।कौशल विकास और शिक्षा
युवाओं के कौशल विकास के लिए कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 4000 से 6000 रुपये प्रति माह राशि मिलेगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
उद्योग और रोजगार प्रोत्साहन
राज्य में औद्योगिक विकास प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत उद्योगों को मुफ्त जमीन और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बंद उद्योगों को फिर से चालू करने के लिए बिहार एमनेस्टी पॉलिसी 2025 लागू की गई है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।युवा आयोग और नए कानून
बिहार युवा आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा बिहार प्लेटफार्म आधारित गिग कामगार अधिनियम 2025 की शुरुआत की गई है। विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए चयन आयोग के माध्यम से नियमित परीक्षा की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
युवाओं की वोटिंग पावर
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 18 से 40 साल तक के युवा वोटरों की संख्या लगभग 3.70 करोड़ है। इसके अलावा 40 से 49 वर्ष के वोटर जोड़ने पर 50 साल से कम उम्र के वोटरों की आबादी लगभग 5.50 करोड़ तक पहुंच रही है। इससे साफ है कि युवा वोटरों को आकर्षित करना चुनाव परिणाम पर अहम प्रभाव डाल सकता है।
इस तरह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को रोजगार और आर्थिक सहायता के जरिए जोड़ने के लिए व्यापक रणनीति अपनाई है।
युवाओं के लिए आर्थिक एवं स्वरोजगार सहायता : स्नातक पास युवाओं को 2 साल तक 1000 रुपये स्वयं सहायता भत्ता मिलेगा। राज्य के सभी परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए 2.10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
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